दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन बन्द,अब एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र
काठमाडौं।सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको नयाँ निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी संगठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। अब दलैपिच्छे कर्मचारी संघ–संगठन खोल्ने प्रचलन अन्त्य गर्दै एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र स्थापना गर्न पाइने प्रावधान राखिने भएको छ।
सरकारको यो प्रस्तावले लामो समयदेखि विवाद र आलोचनाको विषय बन्दै आएको राजनीतिक आधारमा विभाजित कर्मचारी संगठनहरूको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब निजामती कर्मचारीहरूले एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आफ्ना हक–हितका विषय उठाउन पाउनेछन्।
सरकारका अनुसार यस कदमले प्रशासनिक संरचना थप व्यवस्थित, अनुशासित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संगठनका कारण सेवाप्रवाहमा असर परेको, निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको तथा प्रशासनमा गुटगत राजनीति हाबी भएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
तर, यस प्रस्तावप्रति कर्मचारी वृत्तबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। केहीले यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै समर्थन जनाएका छन् भने अन्यले संगठन स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने भन्दै विरोध गर्ने संकेत गरेका छन्।
विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको तयारीबीच आगामी दिनमा यस विषयमा थप बहस र राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र हुने देखिएको छ।
