शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु, सरकारी काममा तीव्रता ल्याउने सरकारको प्रयास
काठमाडौं।सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित देशभर ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गर्दै चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म अभियान लागू गरेको हो।
सरकारी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइलहरू विभिन्न तह र टेबलमा लामो समयसम्म थन्किने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाउने समस्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न अभियान ल्याइएको हो। विशेषगरी तल्लो तहबाटै टुङ्ग्याउन सकिने फाइलहरू समेत अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार अब कुनै पनि फाइल अनिश्चितकालसम्म अड्केर बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो अन्तर्गत रहेका सबै पेन्डिङ फाइलहरूको प्रक्रिया पूरा गरी छिटो निर्णय गर्नुपर्नेछ। साथै, फाइल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन दैनिक रूपमा विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा फाइलको स्थिति, जिम्मेवार कर्मचारी, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मिति स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
तीन दिनभन्दा बढी एउटै तहमा रोकिएका फाइलहरू स्वतः समीक्षा प्रक्रियामा जानेछन् भने सात दिनभन्दा बढी अड्किएका फाइलहरूको हकमा उच्च तहबाट अनिवार्य समीक्षा गरी जिम्मेवारी तोकिनेछ। यसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ। कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा रहने समितिमा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रतिनिधि र सूचना प्रविधि कर्मचारी समेत सहभागी हुनेछन्। अभियान अवधिभर दैनिक प्रगति विवरण तयार गरी पेन्डिङ फाइल संख्या, टुङ्गिएका फाइल र समस्या तथा सुझाव समेट्नुपर्नेछ।
सरकारले यो अभियानबाट वर्षौंदेखि थन्किएका फाइलहरूको चाप घट्ने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ। साथै, जिम्मेवारी बहन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस अभियानलाई सुशासन प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
