सहकारी पीडितका लागि सरकारको नयाँ योजना: १०० दिनभित्र बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुने
काठमाडौं-सहकारीमा फसेका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ र छिट्टै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइनेछ। कार्यविधिमा बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत परिचालन तथा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारले बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रिय कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सो कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नेछ। सरकारले सिधै रकम उपलब्ध नगराई सहकारीकै स्रोत, ऋणीबाट असुली तथा सञ्चालकहरूले आर्जन गरेका सम्पत्ति बिक्रीमार्फत रकम संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार बचतकर्तालाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ—
- १ लाख रुपैयाँसम्म
- ५ लाख रुपैयाँसम्म
- ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि
सरकारले १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएको छ। त्यसपछि ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई समेटिनेछ।
हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ सहकारीका ६२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांश बचतकर्ता ५ लाख रुपैयाँसम्मका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सहकारीमा ठूलो रकम फसेपछि साना तथा लघु उद्यमीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारेको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले १०० दिनभित्र बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले सहकारी ठगीबाट आर्जित सम्पत्ति बिक्री गरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने र सोही कोषबाट बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको छ। तर, केही सहकारीहरूले एउटै सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारको यो पहलसँगै लामो समयदेखि सहकारीमा रकम फसेर समस्यामा परेका बचतकर्ताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
