सरकारी विज्ञापनमा नयाँ नियम: निजी मिडियामा कटौती, सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता
काठमाडौँ।सरकारले अबदेखि सरकारी बजेटबाट गरिने विज्ञापनहरू मुख्यतः सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। यससम्बन्धी परिपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएको हो।
नयाँ निर्णयअनुसार, सरकारी विज्ञापनहरू अब निजी सञ्चारमाध्यममा सीमित हुनेछन् भने गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारले यो कदम सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्दै आफ्नै सञ्चार संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले लिएको जनाएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार, विगतमा विज्ञापन खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यो नीति ल्याइएको हो।
यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर धेरै मिडिया संस्थाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यता, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको पहुँच र प्रभाव विस्तार हुने देखिएको छ। तर, यसले मिडिया स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने संकेत पनि देखिएको छ।
मिडिया विश्लेषकहरूले यस्तो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सूचना प्रवाहको विविधतामा असर पार्न सक्ने बताएका छन् भने केहीले सरकारी मिडियाको सुदृढीकरण सकारात्मक कदम भएको तर्क गरेका छन्।
सरकारको यो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ—खर्च नियन्त्रणको नाममा गरिएको यो कदम आवश्यक सुधार हो कि स्वतन्त्र मिडियामाथिको अप्रत्यक्ष दबाब? यसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
