सबै प्रकृतिका अपराधमा आम माफी दिनेगरी हुन लागेको कानूनको संशोधन माओवादीलाई सह्य हुँदैनःहितबहादुर तामाङ

काठमाडौं।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा ४ जनाले विरोध गर्दागर्दै पनि २ जनालेमात्रै संवैधानिक निकायहरुमा पनि पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्न सक्ने भन्ने विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् ।मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले संख्याको बलमा मनपरी गरिरहेको गर्न खोजेको बताए । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धि विधेयकमा गर्न खोजिएको उक्त संशोधनलाई उनले लोकतन्त्रविरोधी हर्कतको संज्ञा दिए ।

‘पछिल्लो चरणमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ । उहाँले प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक, ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाको मात्रै समर्थनमा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्न सकिने हिसाबले प्रवाधान बनाएर बहुमतको आडमा, बहुमतको दुरुपयोग गरेर प्रमाणीकरको निमित्त राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याइएको थियो,’– उनले भने ।

साथै, वर्तमान सरकार गलत गर्नकै लागि भन्ने कुरा माओवादीले सरकार बन्दाकै चरण्मा भनेको पनि उनले स्मरण गरे । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा चलिरहेको सरकार किन ढालिएको थियो भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको उनले बताए । ‘यो हामीले पूर्व अनुमान गरेकै विषयवस्तुहरु आएका छन् । जसरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा चलिरहेको सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढिरहेको थियो । त्यसबाट आतङ्कित भएर अहिले ठूला भनिने दुई दल मिलेर अहिलेको गठबन्धन बनाएको हो । यो संसारमा विरलै पाइनेखालको गठबन्धन हो,’– उनले भने ।

साथै, वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई पनि अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए । आफूहरु अग्रगामी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘संविधान संशोधनलाई उहाँहरुले मूल एजेण्डा बनाउनुभएको थियो । अहिलेसम्म संविधान संशोधनको कुनै एजेण्डा तयारी भएको उहाँहरुले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा, अग्रगामी सोचका साथ संशोधन गर्ने हो भने हामी पनि साथ दिने पक्षमा थियौं । उहाँहरुले त्यो चाहनुभएको थिएन । त्यो भएको कारणले गर्दाखेरी उहाँहरु जतिसुकै ठूलो दल भनिए पनि अहिले गठबन्धनमा भएका दलहरुको मात्रै मतले यो संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्थिति छ,’– उनले भने ।

साथै, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ ले निषेध गरेको कसुरमा आममाफी हुनेगरी गर्न खोजिएको संशोधन आफूहरुलाई सह्य नहुने उनले बताए । ‘अहिलको विद्यामान कानुनले निषेध गरेको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिहाइ गर्न सक्ने भन्ने किसिमले व्यवस्थासहितको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको भन्ने कुरा छ । यदि त्यो सत्य हो भने नेपाली जतालाई कुनै पनि हिसाबले सह्य हुँदैन । त्यस्तो विधेयक संसद्मा आएपछि हामी त विरोध गर्छौ । विरोध गरेपनि दुई ठूला दलहरुको यो गठबन्धनको सरकारको मिलोमतो हुनसक्ने भएकाले हामीले रोक्न कोशिस गर्छौं । उक्त विधेयकको पक्षमा हाम्रो पार्टी हुँदैन,’– उनले भने ।