सत्याग्रहको चेतावनी: खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको काठमाडौंमा आमरण अनशनको घोषणा

काठमाडौं–संघीय सरकारले स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोगमा रोक लगाउने कानुनको विरोधमा खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई साउन ११ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका छन्।

भट्टराईले सरकारसँग संवाद र सुनुवाइका लागि पटक–पटक लिखित तथा मौखिक आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको भन्दै आफू बाध्य भएर सत्याग्रहको बाटो रोज्नुपरेको बताए। तीन दिनसम्मको भोक हड्ताल बाट माग सम्बोधन नभए साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

उनले स्पष्ट रूपमा भने, “प्रकृति जोगाउन र वातावरणका पक्षमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्न काठमाडौं आएको हुँ। सरकारले यदि फेरि बेवास्ता गर्‍यो भने अन्ततः आत्मदाह गर्ने कठोर निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ।”

नगरप्रमुख भट्टराईले अगाडि सारेका मुख्य सात बुँदे माग यसप्रकार छन्:

१. प्रकृति संरक्षणका लागि विशेष नीति तथा नियम निर्माण

२. बँदेल, निलगाई, बादर जस्ता वन्यजन्तुबाट किसानको सुरक्षा गर्न राज्यले उपाय ल्याउनुपर्ने

३. किसानको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने

४. स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोगमा रोक लगाउने संघीय ऐनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

५. स्थानीय संस्कृति, सभ्यता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न केन्द्र सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्ने

६. दिक्तेल क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षणमा केन्द्र सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने

७. स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयता अनुसार कानुनी व्याख्या र संशोधन आवश्यक

गत फागुन १५–१७ गते दिक्तेलमा आयोजित ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ मार्फत नगरपालिकाले स्थानीय कच्चा पदार्थ, बाँस र जैविक स्रोतको महत्त्व र प्रयोगको आवश्यकता औंल्याएको थियो। तर, त्यसपछि संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग र कानुनी सहजता नआएको नगरप्रमुखको भनाइ छ।

नगरप्रमुख भट्टराईको सत्याग्रह स्थानीय तहको अधिकारका लागि मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र किसानको जीवन सुरक्षाका लागि समेत एक सशक्त सन्देश बन्ने देखिन्छ।

नेपाल सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालयहरूलाई नगरप्रमुखको मागप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने समय आएको छ। यदि मागहरू सुन्ने र समाधानतर्फ पहल नगरे गम्भीर परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।