‘कुलिङ-अफ’ प्रावधानको विवाद : मुख्यसचिव र सचिव हटाउन राजेन्द्र पाण्डेको सुझाव
काठमाडौं—संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे ‘कुलिङ-अफ पिरियड’ को व्यवस्थाको विरोधमा देखिएको सचिवस्तरीय असहमतिको विषयले राजनीतिक तातेको छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता तथा बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले सचिवहरूको गुटबन्दी, धम्की र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर विधेयक अड्काउने प्रयास संघीयता कार्यान्वयनको बाधक बनेको बताए।
“मुख्यसचिव र सचिवहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ घुर्की लगाउँदै ‘हामी सबै राजीनामा दिन्छौं’ भनेर दबाब दिइरहेका छन्। २२-२४ जनाले राजीनामा दिएर के फरक पर्छ? सहसचिवहरू सचिव बन्न तयार छन्,” पाण्डेले टिप्पणी गरे।
उनले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित विधेयकमा उल्लेख भएको कुलिङ-अफ पिरियडको प्रावधान हटाउनु नहुने बताए। उक्त प्रावधानअनुसार सरकारले अवकाशमा पठाएको वा राजीनामा दिएको मितिबाट दुई वर्षसम्म ती व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्तिमा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ।
पाण्डेले कर्मचारीहरूको यस्तो व्यवहारलाई ‘राज्यविरुद्धको गुटबन्दी’ भन्दै निहुँ खोज्ने सचिवहरूलाई तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखे। “कर्मचारी भएर गुटबन्दी गर्नु गम्भीर अपराध हो। यस्तो गर्नेलाई सरकारले हटाउनु जरुरी छ,” उनले भने।
पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रावधान हटाउन दबाब दिइरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। “सुनिएको छ—प्रधानमन्त्री नै अहिले यो प्रावधान हटाउने प्रयासमा छन्। यदि दबाबमा आएर विधेयक परिवर्तन गरियो भने त्यसले देशको कर्मचारी संयन्त्र सुधार्न कठिन हुन्छ,” उनले चेतावनी दिए।
उनले मंगलबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीबाट विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव हटाइनु पनि अनुचित भएको बताए। “विधेयक पास नगर्दा प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको छ,” पाण्डेले भने।
संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनुको मूल कारण कर्मचारी प्रशासनमै रहेको दाबी गर्दै पाण्डेले निजामती सेवा विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गर्न सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
