EN
मेनु
Flash News

एआईबाट तयार सामग्रीलाई प्लेजरिज्म मान्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं।कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर तयार पारिएका शैक्षिक सामग्रीलाई स्वतः बौद्धिक चोरी (प्लेजरिज्म) ठहर गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

कानुन संकायका ६ जना विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा एआईको प्रयोग र वास्तविक बौद्धिक चोरीबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता कायम गर्न माग गरिएको छ । एआईबाट तयार पारिएका सामग्री पहिचान गर्ने सफ्टवेयरको नतिजालाई मात्रै आधार बनाएर विद्यार्थीका अनुसन्धानपत्र, शोधपत्र, गोष्ठीपत्र तथा अन्य शैक्षिक कार्यमाथि प्रश्न उठाउने र दण्डात्मक कारबाही गर्ने अभ्यासलाई चुनौती दिइएको हो ।

रिट निवेदकहरूले एआई डिटेक्टर भनिने सफ्टवेयरका नतिजा पूर्णतः विश्वसनीय नहुने जिकिर गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीले आफैँ तयार पारेको सामग्रीलाई समेत सफ्टवेयरले एआईबाट सिर्जित भएको देखाउने गरेको उनीहरूको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा सफ्टवेयरको नतिजालाई चुनौती दिने र आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेस गर्ने पर्याप्त अवसरसमेत नदिइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदक रोशन आउजीका अनुसार आफूले तयार पारेको शोधपत्रलाई सफ्टवेयरले एआई प्रयोग भएको देखाएपछि क्याम्पसले अस्वीकार गरेको थियो । सफ्टवेयरले अनुमानका आधारमा नतिजा दिने भए पनि त्यसलाई चुनौती दिने अवसर नपाउनु विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यका लागि गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, एआई प्रयोग गरेको आधारमा मात्रै साहित्यिक चोरी वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने निवेदकहरूको तर्क छ । रिट निवेदक विवेक चौधरीले नेपालमा एआई प्लेजरिज्मसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै iThenticate जस्ता सफ्टवेयरको नतिजा शतप्रतिशत विश्वसनीय नहुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई समेत सफ्टवेयरमार्फत परीक्षण गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म एआई प्रयोग भएको देखिएको थियो । यसले एआई पहिचान गर्ने प्रविधिको विश्वसनीयता, त्यसका आधारमा बनाइएका नियमको कानुनी वैधता र विद्यार्थीको गोपनीयताबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको देखाउने उनको भनाइ छ ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी तथा शैक्षिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको उक्त रिट निवेदन दर्ताका लागि अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।