काठमाडौं।गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार हेलिकप्टर उद्धारमा भएको वास्तविक खर्च करिब १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ।
बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक हुँदा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा गलत धारणा बन्न सक्ने बताए।
उनले रसुवाको बाढीबाट प्रभावित भई अस्थायी शिविरमा बसिरहेका परिवारलाई तत्काल बसोबास व्यवस्थापनका लागि छ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। ठूलो परिवारका लागि भने थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
यसअघि अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वा तीन लाख रुपैयाँसम्ममा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएपछि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ।
अब प्रभावित परिवारका लागि छ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए। दीर्घकालीन रूपमा भने व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’मार्फत प्रभावित परिवारको पुनर्वास गर्ने तयारी सरकारको छ।
यसैगरी नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा सुत्केरी, गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा देखिएको असहज अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए।
आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रभावित परिवारलाई तत्काल भाडामा बस्न आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
भारी वर्षाको पूर्वसूचना प्राप्त भएकाले ठूलो क्षति रोक्न सकिए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ छ। विपद् पूर्वतयारीमा देखिएका कमजोरी र सबल पक्षको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा उद्धार, अस्थायी आवास र पुनर्वासका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा थप प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
