जलवायु न्यायका लागि स्थानीय तहबाटै पहल आवश्यक : मन्त्री चौधरी
मुस्ताङ- कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, वर्षाको स्वरूप परिवर्तन हुने तथा बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोजस्ता विपद् बढिरहेको बताइन्। यसको प्रभाव कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षामा समेत परेको उनको भनाइ थियो।
रसुवा बाढीप्रति दुःख व्यक्त
मन्त्री चौधरीले हालै रसुवामा भएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरिन्।
उनले प्रभावित परिवारको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।
मुस्ताङका लागि विशेष जलवायु कार्यक्रम आवश्यक
उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषि योग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू–वनोटका कारण मुस्ताङमा विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
उनले पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण र वातावरणमैत्री पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
“उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।
महिला र आदिवासी जनजातिको सहभागितामा जोड
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको ज्ञान र अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले आदिवासी जनजाति तथा महिलालाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्।
स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, परम्परागत बीउ संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र चरन क्षेत्र व्यवस्थापनजस्ता अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्ने र जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक चरणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।
तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य
जलवायु परिवर्तनको चुनौती कुनै एउटा तहको सरकारले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
हरित अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारीमा जोड
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँगै हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमार्फत नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताइन्।
युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा जलवायु कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्। निजी क्षेत्रलाई समेत जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल आवश्यक
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताइन्।
उनले विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने, जोखिममा रहेका मुलुकलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्था उजागर गर्न पेरिस सम्झौता र कोप सम्मेलनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय तथा सबै सरोकारवालाबीच एकताबद्ध सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन्।
