एनसेलले भन्यो– शेयर कारोबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विदेशी लगानीको वातावरणमा असर पर्छ

काठमाडौं।एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको गोपनीयता र व्यावसायिक सूचना सुरक्षित नरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने भन्दै यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको हो।

एनसेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको निर्णयका आधारमा ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारका नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। छानबिनका क्रममा संकलित सूचना सरकारका लागि अनुसन्धान, थप छानबिन वा अभियोजनमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि ती विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन नमिल्ने एनसेलको तर्क छ।

एनसेलले संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा करसम्बन्धी कानुनले सुनिश्चित गरेका गोपनीयतासम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको अधिकारसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ। सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको एनसेलको भनाइ छ।

अदालतको फैसलाको समेत उल्लङ्घन भएको दाबी

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको दाबी गरेको छ।

अदालतको फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको बेला त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै कम्पनीले न्यायिक मर्यादा र अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी

सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको एनसेलले जनाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना बाहिरिएको र त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ।

विदेशी लगानीमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी

एनसेलले सरकारको पछिल्लो कदमलाई एउटा कम्पनीसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई नेपालमा लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुलुकमा कानुनी सुरक्षा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सूचनाको गोपनीयतालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने भएकाले सरकारको कदमले नेपालको लगानी वातावरणबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भए नयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुने र त्यसको असर रोजगारी, व्यवसाय विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।