मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक, मिटरब्याजका फर्जी लिखत अवैध घोषणा गरिने
काठमाडौं।नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले न्यायालयका विभिन्न पदमा नियुक्तिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुल्क छुट, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान र गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिनसम्मका निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोकेको छ। त्यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। साथै, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई साउन ६ गतेदेखि नै अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
