लक्ष्मीपुर–कालाबन्जार डुबान समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाको सक्रियता, प्राविधिक अध्ययनपछि दीर्घकालीन योजना बनाइने
बराहक्षेत्र-बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ अन्तर्गत लक्ष्मीपुर–कालाबन्जार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको डुबान तथा पानी निकास समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ। नगर प्रमुख रमेश कार्कीको संयोजकत्वमा सम्पन्न छलफलमा प्राविधिक अध्ययनका आधारमा सबै पक्षलाई न्याय हुने गरी स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नगरपालिकामा आयोजित छलफलमा उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक नन्दकुमारी सुनवार, वडा नं. ७ का अध्यक्ष तथा नगर खेलकुद संयोजक कपिल आचार्य, प्राविधिक शाखा अधिकृत राजु भट्टराई, प्रशासन प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रतिनिधि, बराहक्षेत्र नगर अस्पतालका प्रमुख दिवस बिष्ट, नगर प्रहरी प्रमुख, प्रेस संयोजक संगम बिष्ट तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
पीडित पक्षबाट दनालाल चौधरी, सिताराम चौधरी, वीरेन्द्र चौधरी, नरेश चौधरी, प्रदीप बासमैत, बुधन साह, देवराज धामीलगायत स्थानीयवासी सहभागी भई डुबान र पानी निकास समस्याबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
छलफलका क्रममा नगर प्रमुख रमेश कार्कीले २०८० सालमै समस्या समाधानका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि उपभोक्ता समितिबाट काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए। त्यसपछि सम्बन्धित पक्षबाट समन्वय र पहल नआएकाले योजना अलपत्र परेको उनको भनाइ थियो।
उनले वडा नं. ५ का अध्यक्षलाई दुवै पक्षसँग सहमति गरेर सडकको दुवैतर्फ स्थायी ड्रेन निर्माण गर्न सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। “मेरो चाहना आफ्नै कार्यकालमा नगरका सबै क्षेत्रको विकास गर्नु हो। विकासका लागि जनप्रतिनिधि मात्र होइन, नागरिकको पनि उत्तिकै साथ र सहकार्य आवश्यक हुन्छ,” उनले भने।
मेयर कार्कीले अब प्राविधिक टोलीसहित पुनः स्थलगत निरीक्षण गरिने, लक्ष्मीपुर, कालाबन्जार र गैरीटोलका स्थानीय, टोल विकास समिति, प्राविधिक तथा सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी सबैलाई हित हुने दीर्घकालीन समाधान अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।
पीडित पक्षका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय सदस्य प्रदीप बासमैत चौधरीले अस्थायी रूपमा झार सफाइ वा एकतर्फी पानी निकास खोल्नु समाधान नभएको बताए। उनका अनुसार प्राकृतिक खोल्सा, कुलो तथा पानी बग्ने मार्ग अतिक्रमण, अव्यवस्थित प्लटिङ र वैज्ञानिक योजना बिना भएका सडक निर्माणका कारण समस्या वर्षेनी जटिल बन्दै गएको छ।
उनले स्थानीयवासीले विगत चार वर्षदेखि वडा कार्यालय, नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक दीर्घकालीन समाधानको माग गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे। “हामी देखावटी विकास होइन, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन विकास चाहन्छौँ। तपाईंहरूको कार्यकाल सकिन लाग्यो, अब पनि समाधान भएन भने कहिले हुन्छ?” भन्दै उनले नगर प्रमुखसमक्ष स्पष्ट धारणा राखे।
पीडित समुदायले प्रभावित सबै पक्षसँग सहमति, सार्वजनिक छलफल र प्राविधिक अध्ययनबिना वर्षायामकै समयमा एकपक्षीय रूपमा पानी निकास खोल्ने प्रयास भएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। यस्तो कार्यले एउटा बस्तीको समस्या अर्को बस्तीमा सार्ने, नागरिकको ज्यान, धन, उद्योग, खेतीयोग्य जमिन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा थप क्षति पुर्याउने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
छलफलमा पीडित समूहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कानुनसम्मत, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गरेको छ।
पीडित समूहका प्रमुख माग
१. सम्पूर्ण पानी निकास प्रणालीको उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन।
२. विज्ञ टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण।
३. कुनै पनि बस्तीलाई क्षति नपुग्ने गरी स्थायी ड्रेनेज तथा नाला निर्माण।
४. प्राकृतिक खोल्सा, कुलो तथा पानी बग्ने मार्गको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने।
५. अव्यवस्थित प्लटिङ तथा सडक निर्माणको कानुनी र प्राविधिक छानबिन।
६. समस्या समाधान नहुँदासम्म एकपक्षीय रूपमा पानी निकास खोल्ने वा बन्द गर्ने कार्य रोक्ने।
७. सार्वजनिक सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने।
८. डुबान न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने।
९. बस्ती, उद्योग तथा खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण।
१०. उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने।
पीडित समूहले आफूहरू विकासका विरोधी नभई सबै नागरिकको समान सुरक्षा, प्राकृतिक पानी निकासको संरक्षण तथा वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधानको पक्षमा रहेको जनाएको छ। समयमै माग सम्बोधन नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, हेलो सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अदालतसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
