विदेशी आवासीय अनुमति लिएर विदेश बसेका ४ कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (रेसिडेन्सियल परमिट) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ती कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरी स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका छन्

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। साथै स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेको देखिएकाले उनीहरूसँग १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, प्रमाण र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यालयमा लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरणसमेत संकलन गरी थप अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ।