बरुण जलविद्युत परियोजना विवाद चुलियो,भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्षमाथि आर्थिक प्रलोभनको लाग्यो आरोप

संखुवासभा।संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित ऐतिहासिक धार्मिक आस्थाको छुक्चुव – बरुण नदिमा आफ्नै निर्णय उल्टाउदै,पालिकाको ऐन लत्याउदै,राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय महासंधिको बर्खिलाप गर्दै जलविद्युत परियोजना संचालन गर्न दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेको छ ।

परियोजना बारे राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगमा समेत उजुरी परेपछि आयोगले स्थलगत रुपमा अनुगमन गर्न र चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न भन्दै जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म स्थलगत रुपमा पुगेका थिए । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा सहित नेपाल आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद समेतको ११ जनाको प्रतिनिधि मण्डल पुगेको कुरा स्थानीय बताए ।

कार्यक्रम गर्न लाग्दा स्थानीयले प्लेकार्ड समेत देखाएर बिरोध जनाएका थिए । स्थानीयले प्लेकार्डमा बरुण हाइड्रो निर्माण गर्न अध्यक्षको दोहोरो निर्णय चरित्र प्रति खेद व्यक्त गर्दछौ,बरुण हाइड्रो निर्माण कानुन विपरीत छ,सांस्कृतिक आस्थाको बरुण नदि बचाओ,तल्लो बरुण हाईड्रो बहिस्कार जस्ता नारा लेखेर विरोध जनाएका थिए ।

भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङछेदरले आर्थिक प्रलोभनमा आफुले यस अघि कार्यपालिकाले गरेको निर्णय समेत उल्ट्याएर हाइड्रोपावर निर्माण गर्न दिएको आरोप स्थानीयले लगाएको छ । स्थानीयले आदिवासी जनजाति आयोग समेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर स्थानीयको वास्तविक प्रतिवेदन बुझाउनेमा आशंका गरे ।

तल्लो बरुण हाइड्रोपावर परियोजना संचालन गर्न भन्दै वातवरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन बिद्युत विभाग बिझाईसकेको छ । एम्पिक इनर्जि प्रा लिले पालिकामा पत्राचार गरेको खुलेको छ । बरुण नदिबाट एम्पिकले १३२ मेघावाटको क्षमताको बिद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

भोटखोला गाउँपालिकाले तल्लो बरुणमा परियोजना संचालनको कुरा आएको भन्दै १३ औ कार्यपालिका बैठकमा एजेन्डा राख्दै परियोजना संचालन गर्न नदिने निर्णय गरेका थिए । १३ बैठकको प्रस्ताव न. १२ मा एजेन्डा माथि छलफल गर्दै परियोजना संचालन गर्न नदिने निर्णय गर्दै २०८०/०२/३१ गते उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर एम्पिकले भोटखोला गाउँपालिकालाई संचालन अनुमति माग्दै पत्राचार गरिएका थिए । एम्पिकको पत्रलाई पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिदै वडा समिति नम्बर ४ लाई राय सुझाव माग गर्न तोक लगाएको खुलेको छ ।

निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बरुण नदि मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्रमा रहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन विपरीत निर्माणकार्य शुरु गर्न लागेको भन्दै केहि महिना अघि स्थानीयले प्रतिकार समेत गरेका थिए । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत यस विषयमा उजुरी परेपछि सत्यतथ्य बुझ्न भन्दै २०८२/०९/६ गते र २०८२/०९/२१ गते राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार सहित कर्मचारी खटाएका थिए ।

भोटखोला गाउँपालिकाले यस अघि आफैले बनाएको भोटखोला गाउँ स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन सम्बन्धि ऐन २०७८ पारित गरि राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । पालिकाको अध्यक्षमाथि स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन उलंघन गरेको दाबि गरेको छ ।

नेपाल अन्तरास्ट्रिय महासंधि पक्षराष्ट्र भएकोले स्थानीयको धार्मिक आस्थाको धरोहरलाई नष्ट गर्न खोजेको भन्दै बिरोध जनाउदै आएको छ ।

स्थानीयले यस विषयमा मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज,जिल्ला प्रशासन कार्यालय,राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग लगायतका निकायमा लिखित निवेदन उजुरी गर्दै आएको छ । तर वास्तविक सुनुवाइ नभएको र आर्थिक चलखेल गर्दै स्थानीय वातावरणीय कानुन उलंघन,कार्यपालिका बैठको उल्ट्याउने,राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन विपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय महासंधि आई.एल.ओ. १६९ को बर्खिलाप गरेको दाबि गर्दै कुनै पनि हालतमा परियोजना संचालन गर्न नदिने उद्घोष गरेको छ ।