सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती,मितव्ययितामा सरकारको जोड
काठमाडौं :सरकारले बढ्दो इन्धन संकट र आर्थिक दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो कदम चालिएको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इन्धन सुविधा घटाउने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटर मात्र उपलब्ध गराइनेछ। सहसचिव स्तरका कर्मचारीको सुविधा पनि १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ।
यद्यपि, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा कायम रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सवारी साधनमा समेत इन्धन कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी रहेका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो। कर्मचारी संख्या बढ्दै जाँदा थपिने इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ।
त्यस्तै, दुई पांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले पाउँदै आएको मासिक १२ लिटर पेट्रोल घटाएर अब ८ लिटर मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सुविधा कटौतीले कर्मचारीको दैनिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा भने चासो बढ्न थालेको छ।
