न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौं:सरकारले अस्पतालका नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातामाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

पछिल्लो समय विशेषगरी नर्सिङ स्टाफ र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूबाट “योग्यता अनुसार तलब नपाएको” भन्दै गुनासो तथा उजुरीहरू उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएपछि सरकार थप कडाइका साथ प्रस्तुत भएको हो। सम्बन्धित निकायहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने संस्था तथा रोजगारदातामाथि अनुगमन तीव्र पारिने जनाएका छन्।

लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका नर्स र शिक्षकहरू अझै पनि आफ्नो योग्यता र श्रम अनुसारको पारिश्रमिकबाट वञ्चित भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिई अत्यन्त न्यून तलबमा काम गराइँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार दबाबमा परेको देखिन्छ।

सरकारले स्पष्ट रूपमा श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिँदै उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याइने जनाएको छ। साथै, पीडित श्रमिकहरूलाई उजुरी गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकको समस्या झेलिरहेका नर्स, शिक्षक तथा श्रमिकहरूलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।