चुनावको मुखमा सुरक्षा निकायमाथि बहस- उत्तरदायित्व र मनोबलबीच सन्तुलनको चुनौती

काठमाडौं।लोकतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील अभ्यासका रूपमा हेरिने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय बहस तीव्र बन्दै गएको छ। मतपेटिकाको सुरक्षा मात्र होइन, नागरिकको विश्वास जोगाउने जिम्मेवारी पनि सुरक्षाकर्मीको काँधमा रहने भएकाले चुनावी वातावरणमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

मौसम, लामो ड्युटी र उच्च राजनीतिक दबाबबीच अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा काम गरिरहेका छन्। यद्यपि, हालै BBC ले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले नेपाल प्रहरी सहित सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाएपछि बहस थप चर्किएको छ। उक्त रिपोर्टले केवल सार्वजनिक विमर्श मात्रै होइन, सुरक्षा वृत्तभित्र मनोवैज्ञानिक दबाबको विषयसमेत जन्माएको बताइएको छ।

लोकतन्त्रमा सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक मानिँदैन। तर प्रश्न उठाउने समय, सन्दर्भ र प्रस्तुतीकरणले राष्ट्रिय मनोबलमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ हेर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभई राज्य संयन्त्रको समग्र परीक्षण भएकाले मतदान केन्द्रदेखि मतगणना स्थलसम्म शान्ति कायम राख्ने दायित्व सुरक्षाकर्मीमाथि नै रहन्छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार व्यक्तिगत कमजोरी वा लापरवाही प्रमाणित भए कानुनी कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ। तर केही व्यक्तिको त्रुटिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संस्थालाई नै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले संगठनभित्रको मनोबल कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। लामो समय परिवारबाट टाढा, सीमित स्रोतसाधन र उच्च जोखिमबीच काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीहरू प्रायः चर्चाबाहिर रहने तर घटना भए मात्र आलोचनाको केन्द्र बन्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।

नेपालजस्तो भौगोलिक कठिनाइ, राजनीतिक संवेदनशीलता र सामाजिक विविधता भएको मुलुकमा चुनावी सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण कार्य मानिन्छ। यस्ता जटिलताहरूलाई बेवास्ता गर्दै गरिने एकांगी मूल्याङ्कनले वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित नगर्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

सञ्चारमाध्यम, राज्य र नागरिक समाजबीच सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अंग भए पनि त्यो सुधारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राज्यले आलोचनालाई दबाउने होइन, पारदर्शी छानबिनमार्फत सत्य सार्वजनिक गर्दै संस्थागत विश्वास बलियो बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। साथै, सुरक्षा निकायभित्र आत्मसमीक्षा र व्यावसायिक सुधार निरन्तर जारी रहनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

अन्ततः लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने मार्ग दोषीलाई संरक्षण गर्नु नभई निर्दोष र इमानदार सुरक्षाकर्मीको मनोबल जोगाउँदै न्याय सुनिश्चित गर्नु नै हो। चुनावको संवेदनशील घडीमा उत्तरदायित्व र सम्मानबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।