EN
मेनु
Flash News

नेपाल–नर्वे जलवायु सहकार्य विस्तारमा जोड, हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा नर्वेको समर्थन माग

काठमाडौं।जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले नर्वेसँग जलवायु सहकार्य थप सुदृढ गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।

टर्कीको अन्तालियामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र नर्वेका जलवायु तथा वातावरणमन्त्री सिग्रुन ग्जेर्लो आस्लान्डबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो।

भेटवार्तामा नेपाल र नर्वेबीचको पाँच दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु वित्त तथा कार्बन व्यापारलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले नेपालको विकासमा नर्वेले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। नर्वेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (नोराड) मार्फत ऊर्जा विकासलगायतका क्षेत्रमा प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सामग्री तथा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी उपकरण सहयोगप्रति पनि उहाँले नर्वे सरकारलाई आभार व्यक्त गर्नुभयो।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित भइरहेको तथा बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो।

भेटवार्तामा नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रको संयुक्त पहलमा अघि बढाइएको हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना र स्थायी एजेन्डा समावेश गर्ने विषयले स्थान पाउनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

उक्त प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा समेत समेट्न नर्वेको सहयोग र समर्थनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। साथै हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन, संवाद, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकका साझा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएको सन्दर्भमा नर्वेसँगको सहकार्यले जलवायु कूटनीति र हिमाली संरक्षणका प्रयासलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।