विराटनगर।कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक थप १३ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भाषा आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो।
तर प्रदेशको बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले थप १३ भाषालाई समेत कानुनी मान्यता दिएको हो। सरकारले राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थालीलगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा समेटेको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते ‘प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ प्रमाणीकरण गरेपछि यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणा गर्दै भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यस व्यवस्थाले प्रदेशमा रहेका विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, संस्कृति तथा पहिचानलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु कोशी प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सबै परम्परा, संस्कृति, लिपि र भाषाको संरक्षण गर्दै प्रत्येक जातजातिको पहिचान स्थापित गर्न प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्दै विविधताबीचको एकतालाई थप बलियो बनाउने दिशामा यो कदम महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको विश्वास छ।







