EN
मेनु
Flash News

कोप–३१ मा जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी

काठमाडौं।कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु संकटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्मेलनको पहिलो साता नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भने दोस्रो साता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री चौधरीले नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।

मन्त्री चौधरीले कोप–३१ का लागि नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थिति पत्र तयार भइसकेको जानकारी दिँदै सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको बताउनुभयो ।

यसपटक नेपालले पर्वतीय राष्ट्रका साझा मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी एजेन्डा अघि सारेका छन् ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली तथा मानव जीवनमा समेत देखिन थालेको बताउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्ने भन्दै हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नेपालले जोड दिने उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त प्याभिलियनमार्फत नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याइने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा नेपालले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । कार्यक्रममा हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता, साझा जिम्मेवारी र दिगो वित्तपोषणका विषयमा छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी साइड इभेन्ट पनि आयोजना गरिनेछ ।

नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसबाट कार्बन बजारको विकास र जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले कोप–३१ नेपालका लागि जलवायु संकटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।