काठमाडौं।कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु संकटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्मेलनको पहिलो साता नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भने दोस्रो साता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री चौधरीले नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ का लागि नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थिति पत्र तयार भइसकेको जानकारी दिँदै सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको बताउनुभयो ।
यसपटक नेपालले पर्वतीय राष्ट्रका साझा मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली तथा मानव जीवनमा समेत देखिन थालेको बताउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्ने भन्दै हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नेपालले जोड दिने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त प्याभिलियनमार्फत नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याइने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा नेपालले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । कार्यक्रममा हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता, साझा जिम्मेवारी र दिगो वित्तपोषणका विषयमा छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी साइड इभेन्ट पनि आयोजना गरिनेछ ।
नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसबाट कार्बन बजारको विकास र जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले कोप–३१ नेपालका लागि जलवायु संकटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।







