काठमाडौं।कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्यमान नीति तथा कानुनको पुनरावलोकन गर्दै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको ४७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षण, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले जल, जंगल र जमिनको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै संरक्षणको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायका समस्या र अधिकार ओझेलमा पार्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।
“राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बस्तीहरू छन्। ती समुदायका समस्या र अधिकारलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि नै सरोकारवाला सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। विद्यमान कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यकताअनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकनमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई एकअर्काको बाधक नभई परिपूरकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्ने अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
वनसम्बन्धी कानुनलाई विकासको बाधकका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संरक्षणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नीतिगत पुनरावलोकनका क्रममा सबै सरोकारवालाको सुझाव, सहकार्य र सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षणमा खटिएका कर्मचारी र नेपाली सेनाको योगदान, दुःख तथा मेहनतको सम्मान गर्नुपर्नेमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिनुभयो। संरक्षणबाट प्राप्त हुने अवसर तथा स्रोतसाधनको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान, स्थानीय समुदायको अधिकारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।







