काठमाडौं।सरकारले नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नगद अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा सहुलियत ऋणलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ।
यसका लागि सरकारले भवन ऐन, २०५५ को दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा आवास निर्माण गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारले सरकारी सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
विधेयकको दफा १६ (घ) को उपदफा (३) मा सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
आवश्यकताअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले अनुदानको रकममा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा नगद अनुदानसँगै आवास निर्माणका लागि निःशुल्क निर्माण सामग्री र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।
यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्था हाल विधेयककै चरणमा रहेकाले संसद्बाट पारित भई कानुनी रूप लिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
