काठमाडौं।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेकाले लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन आधुनिक र भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताए ।
अग्रवालका अनुसार पूर्वाधार विकास भन्नाले सडक, पुल र भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नभई डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्छ ।
कानुनी अस्पष्टताले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ
पूर्वाधार निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता तथा विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
उनले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए।
सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा आयोजना छनोट गर्दा न्यूनतम मूल्यलाई मात्र आधार बनाउन नहुने उनको धारणा छ । आयोजना छनोटमा प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता एवं वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
वातावरण र नागरिक अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने
विकासका नाममा नागरिकका अधिकार तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन नहुने अग्रवालले स्पष्ट पारे । तर अनावश्यक तथा दोहोरो प्रक्रियाका कारण पूर्वाधार आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा वनसम्बन्धी प्रक्रियामा स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा निजी लगानीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए ।
लगानी सुरक्षा र सम्झौता कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक
अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एउटै आयोजनामा विभिन्न निकायको भूमिका अस्पष्ट हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका लागि एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई सुविधा होइन, स्पष्ट नियम चाहिएको हो’
अग्रवालले निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा मागेको नभई स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमन चाहेको बताए ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
“पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,” अध्यक्ष अग्रवालले भने, “प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।”
उनले आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा तथा सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
