मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय : भोटेकोशी बाढीपीडितलाई राहतदेखि राष्ट्रिय शोकसम्म
काठमाडौं।सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। संवत् २०८३ साल भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडितको राहत, पुनरुत्थान, सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवकलाई सुविधा, सार्वजनिक बिदा र राष्ट्रिय शोकलगायतका विषयमा निर्णय गरेको हो।
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन उद्धार र राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। उनीहरू घाइते भए निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा निजका परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
बैठकले भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय भएको छ। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
