स्थानीय तहका बेथिति अब मुख्य सचिवको निगरानीमा, गुनासोमाथि प्रभावकारी सुनुवाइ हुने
काठमाडौं।स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, ठेक्का–पट्टा तथा निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र अन्य बेथितिमाथि अब सरकारको उच्च तहबाटै निगरानी गरिने भएको छ।
नेपाल सरकारले हेलो सरकार पोर्टल तथा गुनासो सुनुवाइका विभिन्न संयन्त्रमार्फत प्राप्त उजुरीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक सम्बोधन र कारबाहीका लागि मुख्य सचिवस्तरबाट समेत निगरानी गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारले स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना भए सम्बन्धित माध्यमबाट जानकारी गराउन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। प्राप्त गुनासोको समयमै सुनुवाइ गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवामा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
