रास्वपाको नयाँ पदाधिकारीमा दलित,जनजाति र मधेसी शून्य, समावेशितामाथि प्रश्न

काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि पदाधिकारी तहमा दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिएपछि समावेशिताको विषयमा बहस सुरु भएको छ।

महाधिवेशनबाट सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह यसअघि नै निर्विरोध मनोनीत भइसकेका छन्। निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामअनुसार उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम विजयी भएका छन्।

महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य ६७३ मतसहित निर्वाचित भए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी मनिष झाले ३४६ मत प्राप्त गरे भने गणेश कार्कीले १६९, सागर ढकालले १३९ र उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेकी रञ्जु दर्शनाले ३४ मत प्राप्त गरिन्।

सहमहामन्त्रीमा हरि ढकाल र असिम शाह तथा महिला सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी निर्वाचित भएका छन्। सहमहामन्त्री पदका उम्मेदवार हिमेश पन्तले सबैभन्दा कम ५३ मत प्राप्त गरेका छन्।

यससँगै सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री गरी सात सदस्यीय पदाधिकारी टोली बनेको छ। तर उक्त टोलीमा दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट कुनै पनि प्रतिनिधि निर्वाचित हुन नसकेको देखिएको छ।

रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक, समावेशी र नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको भए पनि पहिलो महाधिवेशनबाट चयन भएको पदाधिकारी टोलीमा ती समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनुले समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म अहिले यही विषयमा चर्चा र बहस भइरहेको छ।