गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्न सरकारको कडा निर्देशन, हेल्प डेस्क स्थापना

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूलाई गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको शुल्क तत्काल विद्यार्थीसम्म फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही निजी विद्यालयहरूले अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने गरेको गुनासो प्राप्त भएकाले यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न र लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ।

यदि कुनै विद्यालयले यो निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि जनाएको छ।

यस्तै, विद्यार्थी तथा अभिभावकका गुनासो समाधान गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र मा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरिएको छ। शुल्कसम्बन्धी समस्या परेमा उक्त कक्षमा सम्पर्क गरी सहयोग लिन सकिनेछ। कक्षका सम्पर्क व्यक्ति निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर रहेका छन्।

यसअघि मन्त्रालयले चैत २२ गते नै सूचना जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न र तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरेको थियो। तर, केही विद्यालयहरूले त्यसको उल्लंघन गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले पुनः कडाइका साथ निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई पनि अभिभावकबाट अवैध रूपमा असुल गरिएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।