काठमाडौं।आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै साहले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
आजपा अध्यक्ष साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर ठूलो संख्यामा पदाधिकारीलाई हटाउने र त्यसपछि सोही अध्यादेशले परिवर्तन गरेका पुराना कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याउने सरकारी कदमलाई ‘अध्यादेशको गलत उपयोग’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको बेथिति हटाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले विभिन्न ऐनमा संशोधन तथा खारेजीका व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले त्यसबाट प्रभावित भएका साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संसद्को अभिलेखअनुसार उक्त विधेयक असोज ६ गते दर्ता भएको हो र प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका छन् ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पदमुक्त हुने पदाधिकारीको संख्या १५ सयभन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ ।
‘नयाँ थिति बसाल्ने भए नयाँ कानुन किन आएन ?’
आजपा अध्यक्ष साहले सरकारको कदममाथि प्रश्न गर्दै यदि सरकारको उद्देश्य राजनीतिक नियुक्तिमा नयाँ थिति र प्रणाली स्थापित गर्नु थियो भने नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले अध्यादेशको माध्यमबाट पुरानो व्यवस्था हटाएर ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने र पछि पुनः पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने प्रक्रियाले सरकारको नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन् ।
‘अध्यादेशको छोटो बाटो प्रयोग गरेर पदमुक्त गर्ने अनि फेरि पुरानै कानुन ब्युँताउने काम कुन नैतिकता भित्र पर्छ ?’ भन्दै आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गरेका छन् । साथै उनले अध्यादेशलाई यसरी प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘पुरानोलाई हटाएर आफूनिकटलाई ल्याउने प्रपञ्च त होइन ?’
आजपा अध्यक्ष साहले पुरानो व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । उनले ‘पुरानोलाई हटाएर आफूनिकटलाई ल्याउन के प्रपञ्च नै गर्नुपर्ने हो ?’ भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
उनका अनुसार राज्य सञ्चालनमा नेतृत्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार विश्वास भएकाले सरकारले एउटा कुरा भनेर अर्को व्यवहार गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
साहले सरकारलाई ‘दोहोरो चरित्र’ अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने पुरानो अभ्यास बन्द गरी सुशासन र पारदर्शितामा आधारित नयाँ कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
संसद्मा दर्ता विधेयकको उद्देश्य के हो ?
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ ले सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन वा खारेज गरेका कानुनी व्यवस्थालाई साविककै अवस्थामा फर्काउने उद्देश्य राखेको छ । विधेयकको दर्ता विवरणमा प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रालयका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उल्लेख छ ।
यसै विषयलाई लिएर सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको पदमुक्ति र त्यसपछि साविकको कानुनी व्यवस्था ब्युँताउने प्रक्रियाबीचको सम्बन्धमाथि राजनीतिक तथा कानुनी बहससमेत सुरु भएको छ । केही संविधानविद्ले समेत अध्यादेश प्रयोगको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
साहले भने सरकारले अब स्पष्टता दिनुपर्ने भन्दै सुशासन, पारदर्शिता र स्थिर कानुनी व्यवस्थाका लागि नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
