बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियुक्ति विवादमा ‘काउन्सिल अफ जेन–जी सुनसरी’का ७ माग

निमा पोङ्स्युवा

धरान।बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय भएका नियुक्ति तथा निर्णयका विषयमा उठेका प्रश्नप्रति ‘द काउन्सिल अफ जेन–जी सुनसरी’ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिषद्ले प्रशासनमा सुशासन, पारदर्शिता र योग्यताको माग गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो।

परिषद्ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानका विभिन्न पदमा भएका नियुक्तिको प्रक्रिया, योग्यता, मापदण्ड र निर्णयको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ। योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पदमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रयास भएको भन्दै परिषद्ले यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत सुधार र जनताको हितमा असर पार्ने जनाएको छ।

परिषद्का अनुसार उपकुलपति र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक खबरदारी गरिए पनि उठाइएका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्न नमिल्नेमा राखेको कुरासमेत नियुक्तिको नियत छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
परिषद्ले उपप्राध्यापकदेखि एसोसिएट प्रोफेसर र प्राविधिक तथा रिसर्च पेपरका अंकसम्बन्धी मापदण्डमा समेत अस्वाभाविक ढंगले परिवर्तन गरिएको आरोप लगाएको छ। तर, आफूहरूको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि पूर्वाग्रही आरोप लगाउनु नभएको स्पष्ट पार्दै नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता वा स्वार्थको खेल रहेको ठहर सम्बन्धित पदाधिकारीकै निर्णयबाट पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।
परिषद्का सात मुख्य माग
‘द काउन्सिल अफ जेन–जी सुनसरी’ले उपकुलपति र स्वास्थ्य मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीदेखि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने मागसम्म सातबुँदे माग अघि सारेको छ।

१. उपकुलपतिले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने।
२. स्वास्थ्य मन्त्रीले समेत उठेका प्रश्नको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने तथा जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा र आवश्यक माफी माग्नुपर्ने।
३. गलत वा अपारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।
४. आगामी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने।
५. नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड, प्रक्रिया तथा निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पुरानै मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने।
६. आगामी नियुक्ति प्रक्रियामा जेन–जी प्रतिनिधिसहितको पारदर्शी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
७. प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।

आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउने घोषणा

परिषद्ले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक हुने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा आजदेखि यस विषयमा शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिइएको छ।
परिषद्ले आफू संवादको विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान, सुशासन कायम र योग्य व्यक्तिलाई न्याय दिन सम्बन्धित पदाधिकारीसँग संवादका लागि तयार रहेको जनाएको छ। तर, उपकुलपति र स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरू कुनै पनि वार्ता वा संवादमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ।

परिषद्ले जनताको आवाजलाई बेवास्ता नगर्न, उठेका प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिन तथा संस्थाको गरिमा कायम राख्न आग्रह गरेको छ।

आफ्नो अभियान कुनै व्यक्तिविशेषविरुद्ध नभई गलत प्रवृत्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै परिषद्ले कानून, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यताको आधारमा निष्कलंक व्यक्तिको नियुक्तिको पक्षमा आफूहरू रहेको जनाएको छ।
‘सुशासन कायम गरौं, योग्यताको सम्मान गरौं, पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित गरौं र जनताको आवाज सुनौं’ भन्ने नारासहित परिषद्ले आन्दोलन अघि बढाउने जनाएको छ।