डोटीमा बन्थडी देवताको ‘भराण’ ढल्यो, पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयले थाले चन्दा अभियान
डोटी।शिखर नगरपालिका–७ मा रहेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको बन्थडी देवताको ‘भराण’ ढलेपछि स्थानीयवासीले संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार संरचना जीर्ण बन्दै गएको र जोखिममा रहेको जानकारी यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई गराइएको थियो। तर समयमै आवश्यक मर्मत तथा संरक्षणको काम अघि बढ्न नसक्दा भराण ढल्न पुगेको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीय रूपमा ‘भराण’ भनेर चिनिने उक्त धार्मिक संरचना लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको बताइएको छ। स्थानीयवासीले समयमै प्राविधिक अध्ययन, मर्मत र संरक्षण गरिएको भए संरचना जोगाउन सकिने दाबी गरेका छन्।
ढलेको संरचनाको तत्काल प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बन्थडी देवताको भराण धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र नभई स्थानीय इतिहास, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सम्पदा हो।
शिखर नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष टेकराज भट्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि वडा कार्यालयले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर उक्त रकमले मात्र पुनर्निर्माण सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
“जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बजेट छुट्याएका थियौँ। तर संरचना पुनर्निर्माणका लागि यो रकम पर्याप्त छैन। आवश्यक थप बजेटका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ,” वडा अध्यक्ष भट्टले भने।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक परामर्श तथा स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसैबीच, बन्थडी देवताको भराण पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयवासीले आफ्नै पहलमा चन्दा संकलन तथा सहयोग अभियानसमेत सुरु गरेका छन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै उनीहरूले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका गाउँवासी, शुभेच्छुक र सरोकारवालासँग आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार जीर्ण अवस्था, समयमै मर्मत हुन नसक्नु तथा प्राकृतिक प्रभावका कारण संरचना ढलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि संरचना ढल्नुको वास्तविक कारणबारे प्राविधिक अध्ययन भने हुन बाँकी छ।
स्थानीयवासीले आगामी दिनमा यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको नियमित अनुगमन, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
