भूमिहीन–सुकुम्बासीसँग बैंक खाता र सम्पत्तिको विवरण मागिएपछि गोपनीयताको प्रश्न

काठमाडौं।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग सरकारले बैंक खाता, ऋण, लेनदेन, शेयर, सवारीसाधन, व्यापार तथा अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण मागेपछि व्यक्तिगत गोपनीयताको हकबारे प्रश्न उठेको छ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, मोरङको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरूले यसअघि निवेदन दिएका लाभग्राहीलाई सात दिनभित्र थप विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेका छन्। भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी हालका सरकारी मापदण्डमा लाभग्राहीको पहिचान तथा प्रमाणीकरणका लागि परिवार र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। 

तर, संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिगत विवरण, तथ्यांक तथा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील वित्तीय तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण माग्ने प्रक्रियाबारे सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।

यसअघि आवश्यक कागजात बुझाइसकेका लाभग्राहीलाई पुनः छोटो समयसीमा दिएर थप विवरण मागिँदा ग्रामीण तथा पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिक प्रक्रिया पूरा गर्नबाट वञ्चित हुनसक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ। सरोकारवालाले सरकारले विवरण संकलनको उद्देश्य, कानुनी आधार र व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चितताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।