मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि ४१ करोड बजेट, बाँदर व्यवस्थापन अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौँ।कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै प्रभावित कृषक र स्थानीय समुदायको सुरक्षा तथा राहतका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभएको छ।
शनिबार राष्ट्रियसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम अन्तर्गत रु ४१ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। उक्त बजेटबाट सोलार फेन्स, मेस वायर फेन्स, पानीपोखरी निर्माण, घाँसेमैदान विकास, वन्यजन्तु उद्धारका उपकरण खरिद तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार कार्यक्रम मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय समुदायको क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, संरक्षण सचेतना र सीप विकाससम्बन्धी तालिमसमेत अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना अन्तर्गत रु ९७ करोड ७० लाख तथा जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रु २३ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यी कार्यक्रममार्फत पहिरो नियन्त्रण, नदी किनारा संरक्षण, सिमसार व्यवस्थापन, पानीमुहान संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन हुनेछन्।
उहाँले बाँदरबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विज्ञ र सम्बन्धित निकायको सहभागितामा अध्ययन समिति गठन गरिएको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बाँदर व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।
यसैगरी, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वनबाट पातपतिङ्गर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, उत्कृष्ट किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने तथा वनजन्य जैविक पदार्थबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसबाट वन डढेलो न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
