सर्वोच्चबाट विष्णु पौडेललाई झट्का : बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, हिरासत थप ६ दिन लम्बियो
काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हिरासत गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा विशेष अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको अनुमति कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएपछि पौडेल तत्काल रिहा हुने कानुनी बाटो बन्द भएको छ। यससँगै विशेष अदालतले पनि बिहीबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धानका लागि पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको छ भने विभागले अनुसन्धानका लागि थप समय आवश्यक रहेको भन्दै म्याद थपको माग गरेको थियो। विशेष अदालतले उक्त माग स्वीकार गर्दै थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
यस निर्णयसँगै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अझै केही दिन जारी रहने भएको छ।
