डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सुरु, मन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ

डोल्पा।डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको हो।

शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना डोल्पा मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताउनुभयो। आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सक्रिय सहयोगका कारण आयोजना निर्माण सहज भएको बताउँदै समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायको प्रभावकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार आयोजना ऊर्जा उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ। उहाँले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक भएको जानकारी दिनुभयो।

कम्पनीका अनुसार हाल आयोजनाको लट–१ अन्तर्गतको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ।

आयोजनासँगै डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको कम्पनीले जनाएको छ। आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण भइसकेका छन्। यी संरचनाले स्थानीय बासिन्दाको आवागमन र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाएको कम्पनीको दाबी छ।

सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायात व्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आएको कम्पनीले जनाएको छ। पहिले नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ भने दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाबाट विकसित पूर्वाधारले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगु क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाटको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। २०८२ साउन २६ गते मुख्य निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो।

सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुने यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनाको करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।