फोनिजद्वारा ‘सिमरा घोषणापत्र’ जारी, प्रेस स्वतन्त्रता र समानुपातिक सरकारी विज्ञापन वितरणको माग
सिमरा(बारा)- नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले पत्रकारिता, प्रेस स्वतन्त्रता, आदिवासी जनजातिको अधिकार, भाषिक अधिकार, संघीयता तथा सञ्चार क्षेत्रका विविध विषय समेटिएको १५ बुँदे ‘सिमरा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ।
असार १२ देखि १४ गतेसम्म मधेश प्रदेशको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२, सिमरामा सम्पन्न बैठकले नयाँ सरकारसँग सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति खारेज गरी सबै सञ्चार माध्यममा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न माग गरेको छ। साथै सञ्चार संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी समयमै गर्न आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संघीय गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र मितव्ययी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रदेश नं. १ को पुनः नामकरणको मागलाई संवादमार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित सरकार र प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ।
फोनिजले भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश नं. १, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयन गर्न, पत्रकारमाथि हुने भौतिक तथा व्यावसायिक चुनौती अन्त्य गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै मातृभाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र आर्थिक सुदृढीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, पत्रपत्रिका वर्गीकरण प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदानमा फोनिजको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, मुकुमलुङ ‘नो केवलकार’ विवाद संवादमार्फत समाधान गर्न, नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठसम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउन तथा वन संरक्षणमा योगदान पुर्याएका आदिवासी समुदायलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत प्राप्त विश्व बैंकको १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाभांश न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी मधेश प्रदेशको पर्यटकीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई विशेष योजना ल्याउन आग्रह गर्दै बैठक सफल बनाउन सहयोग गर्ने मधेश प्रदेश सरकार, आम सञ्चार प्राधिकरण, फोनिज मधेश प्रदेश समिति, डीजीएम नेपाल तथा सहयोगी संस्था र व्यक्तिप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।
घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक संघीय उपाध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राई रहेका थिए भने सदस्यमा संघीय सचिव मिलन गाहा मगर र फोनिज मधेश प्रदेश अध्यक्ष दुश्यन्त चौधरी रहेका थिए।
