एक दशकको कृषि अनुदान छानबिनमा सरकार, पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं।सरकारले पछिल्लो एक दशकमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा वितरण गरिएको अनुदानको प्रभावकारिता र दुरुपयोगको अवस्था अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी ले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रमको छानबिन गर्न सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहाल को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
कार्यदललाई छ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यादेशअनुसार कार्यदलले विगतका प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान वितरणको अवस्था, दुरुपयोग भएका भुक्तानीको पहिचान तथा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पेश गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले प्रभावकारी देखिएका अनुदान प्रणालीका असल अभ्यासको अध्ययन गर्दै ‘ग्याप एनालाइसिस’ गर्ने र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउन सिफारिस गर्नेछ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको, वितरणमा अनियमितता भएको तथा अनुगमन कमजोर रहेको भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
कार्यदलले आफ्नो प्रगति विवरण कम्तीमा महिनामा दुई पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको यो कदमले कृषि अनुदान प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
