जिसस खारेजी प्रस्ताव : खर्च कटौती र संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको नयाँ कदम

काठमाडौं । संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ मार्फत उक्त सिफारिस सार्वजनिक गरिएको हो।

संविधानअनुसार देशभर ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू—गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू—अधिकारसम्पन्न बन्दै जाँदा जिससको भूमिका सीमित हुँदै गएको सरकारी विश्लेषणमा उल्लेख छ। हाल जिसस मुख्यतः समन्वय र औपचारिक गतिविधिमै सीमित देखिएको भन्दै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार जिससका पदाधिकारीहरूको तलब, भत्ता, सवारी साधन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चले राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार थपिरहेको छ। साथै, स्थानीय तहहरूले सिधै प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने अवस्थाले जिससको आवश्यकता घट्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यद्यपि, यस प्रस्तावले संघीय संरचनामा समन्वयको अभाव हुन सक्ने भन्दै केही सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला स्तरमा विकास योजना समन्वय, अनुगमन तथा स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि जिससको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको तर्क पनि अघि सारिएको छ।

सरकारले भने प्रशासनिक संरचना चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक तह घटाउने नीति अन्तर्गत यो प्रस्ताव ल्याएको जनाएको छ। अब यस विषयमा व्यापक छलफल र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने बताइएको छ।