ललितपुर।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान,तथ्याङ्क व्यवस्थापन, परिचयपत्र जारी तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँचलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडिएको छ।अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीएमआईएस) लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स) मा एकीकृत गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
एकीकृत प्रणालीलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचनाको व्यवस्थापन अब महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ।
ललितपुरमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिक समाजले विकास गरेको प्रणालीको स्वामित्व सरकारले लिएसँगै यसको संस्थागत कार्यान्वयनको नयाँ चरण सुरु भएको बताए।
उनका अनुसार अबको मुख्य चुनौती एकीकृत प्रणालीको लाभ स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। सिम्समा सामाजिक सुरक्षा सेवा, शासनसम्बन्धी सूचना तथा लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापनलगायत ११ वटा विषयगत खण्ड समावेश छन्।
यसअघि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपीसीएसएन) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले डीएमआईएस विकास गरेको थियो। युनिसेफको सहयोगमा करिब ४० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको डीएमआईएसलाई अब सिम्समा समायोजन गरिएको हो।
दुवै प्रणालीमा रहेका समान प्रकृतिका कार्यको दोहोरोपन हटाउँदै अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र एसपीसीएसएनबीच सहकार्य भएको हो।
प्राविधिक एकीकरणपछि अपाङ्गता पहिचान तथा मूल्याङ्कनका मानकीकृत विधि, डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रतिवेदन तयार गर्ने सुविधा सिम्समा समावेश भएका छन्।
प्राविधिक दस्तावेजअनुसार विभिन्न नगरपालिकामा गरिएको परीक्षणले एकीकृत प्रणालीबाट अपाङ्गता पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज हुने देखाएको छ।
युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (ईडब्ल्यूपीएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफसँगको साझेदारीमा एसपीसीएसएनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी डीएमआईएसलाई सिम्समा प्राविधिक रूपमा एकीकृत गरेको हो।
हस्तान्तरणपछि पनि एक वर्ष प्राविधिक सहयोग
समझदारीपत्रअनुसार प्रणाली हस्तान्तरणपछि एसपीसीएसएनले एक वर्षसम्म मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गर्नेछ।
प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिने समस्या समाधान, प्रयोगकर्ताको सीप विकास तथा स्थानीय तहमा प्रणालीको प्रयोग विस्तारका लागि सञ्जालले मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नेछ।
एसपीसीएसएनका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले सरकारी निकाय र नागरिक समाजबीचको सहकार्यबाट कामको दोहोरोपन हटाउनुका साथै सामाजिक संरक्षणमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सकिने बताए। प्रणाली हस्तान्तरणपछि पनि सञ्जालको सहयोग निरन्तर रहने उनले बताए।
विश्वसनीय तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने
एसपीसीएसएनकी महासचिव कुन्दा शर्माले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने परिणाम हासिल गर्न सरकार र नागरिक समाजबीचको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
उनका अनुसार लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको विश्वसनीय र एकीकृत तथ्याङ्कले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहमा समेट्न सहयोग पुर्याउनेछ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव बिपिन आचार्यले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको महत्त्वमा जोड दिए। युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन साझेदारी र डिजिटल सेवामा सबैको पहुँच आवश्यक रहेको बताइन्।
एसपीसीएसएनका पूर्वअध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले देशभर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि मात्रै यसको उद्देश्य पूरा हुने बताए। सहभागीहरूले आगामी कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा एकीकृत प्रणालीमा समावेश गरिएका सुविधा र कार्यप्रक्रियालाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, विकास साझेदार, नागरिक सङ्घसंस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, स्थानीय तहका सङ्घ–महासङ्घ तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
