विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकार सकारात्मक : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि व्यापारको क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेको बताउनुभयो।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन पर्याप्त आधार दिन्छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ‘बिजनेस–टु–बिजनेस’ (बी–टु–बी) मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित राख्दै राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खुला पहुँच (ओपन एक्सेस), साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट तथा विद्युत व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन तथा उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक कदम हुने उहाँको भनाइ थियो।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका धेरै जलविद्युत आयोजना अझै पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिए सरकारमाथिको पीपीए दबाबसमेत घट्ने बताउनुभयो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले बहु बिक्रेता र बहु क्रेता सहभागी हुने प्रतिस्पर्धी बजारले विद्युतको उचित मूल्य निर्धारण र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलमा सहभागीहरूले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई अब व्यापार र बजार विस्तारमा समेत उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए।