चिनियाँ दलालको अवैध धन्दा’ ! पर्यटनको आवरणमा फैलिँदै अवैध कारोबारको जालो,पर्यटक कि व्यापारी ? भिसाको दुरुपयोगदेखि धार्मिक ठगीसम्मको संगठित सञ्जाल
चोभारदेखि जावलाखेल र ठमेलसम्म शंकास्पद गतिविधिको आरोप : पर्यटक भिसाको दुरुपयोग, अवैध कारोबार र कमिसन नेटवर्कबारे छानबिनको माग
काठमाडौं।राजधानी काठमाडौं तथा आसपासका पर्यटकीय र व्यवसायिक क्षेत्रमा केही चिनियाँ नागरिक, उनीहरूसँग आबद्ध नेपाली व्यक्तिहरू तथा केही ट्राभल एजेन्सीहरूको मिलेमतोमा शंकास्पद आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको भन्दै गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्रोत तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित नेटवर्क विस्तार, कमिसनमा आधारित कारोबार, हुण्डी तथा अनौपचारिक भुक्तानी प्रणालीमार्फत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको आशंका गरिएको छ।


आरोप अनुसार, चोभार क्षेत्रमा Treasure Pvt. Ltd. नामक कम्पनीको आवरणमा सञ्चालन भइरहेको भनिएको एक केन्द्रमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाइने तथा विशेष रूपमा चिनियाँ नागरिकलाई मात्र प्रवेश दिइने गरिएको गुनासो प्राप्त भएको छ। उक्त स्थानमा “नेपाल राष्ट्रिय खजाना प्रदर्शनी केन्द्र” नाम प्रयोग गरिएको बताइए पनि त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका गतिविधिबारे स्थानीय स्तरमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार त्यहाँ अनुगमन वा जानकारी लिन खोज्ने नेपाली नागरिकलाई प्रवेश नदिने, सोधपुछ गर्दा असहयोगी तथा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने जस्ता गुनासोहरू समेत आएका छन्। जावलाखेल क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकृतिका केही पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ।
यसैबीच, काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा केही चिनियाँ समूह तथा उनीहरूसँग सम्बद्ध ट्राभल एजेन्सीहरू सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले पर्यटकलाई निश्चित पसल तथा व्यापारिक केन्द्रमा मात्र लैजाने, उच्च कमिसनमा सामान बिक्री गराउने, वीच्याट (WeChat) र अलिपे (Alipay) जस्ता डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी बैंकिङ प्रणाली बाहिर कारोबार गर्ने तथा राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुग्ने गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्।

त्यस्तै, ठमेल क्षेत्रमा रहेको Hotel Jiu Ding Joy,Himalayan Herbal लगायत केही होटल तथा जडिबुटी व्यवसायहरूको नाम पनि शंकास्पद आर्थिक कारोबारसँग जोडेर चर्चा हुन थालेको छ। स्रोतहरूका अनुसार केही व्यवसायहरूलाई ट्राभल एजेन्सी र विदेशी नेटवर्कसँग आबद्ध गरी कमिसनमा आधारित व्यापार सञ्चालन भइरहेको आशंका गरिएको छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले केही ट्राभल एजेन्सीहरूले पर्यटकलाई काठमाडौं र चितवन जस्ता सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित गराउने तथा पोखरा, लुम्बिनी, जनकपुरलगायतका अन्य प्रमुख गन्तव्यहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पर्यटकलाई निश्चित व्यापारिक केन्द्रमा केन्द्रित गरिने प्रवृत्तिले बहु–गन्तव्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।


संरक्षित वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको अवैध किनबेचबारे समय–समयमा आशंका र गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। गैंडाको सिङ, हात्ती दाँत लगायतका प्रतिबन्धित सामग्रीको नाम प्रयोग गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने वा अवैध कारोबारको प्रयास हुने विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
बौद्ध गुम्बा तथा अन्य धार्मिक क्षेत्रहरूमा समेत पर्यटकलाई भ्रमपूर्ण जानकारी दिई सामान्य वस्तुलाई धार्मिक महत्वको भन्दै अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप उठेको छ। यस्ता गतिविधिले नेपालको धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक विश्वसनीयता तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन छविमा असर पुग्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।


अर्थविद् तथा पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूले पर्यटनसँग सम्बन्धित केही कारोबारहरूमा वीच्याट, अलिपे तथा अन्य अनौपचारिक माध्यममार्फत बैंकिङ प्रणाली बाहिर रकम आदान–प्रदान भइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यदि यस्ता गतिविधि पुष्टि भएमा त्यसले राजस्व चुहावट, वित्तीय पारदर्शिता तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, पर्यटन विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई संयुक्त रूपमा छानबिन, निगरानी र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार यस्ता आरोपहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सके नेपालको पर्यटन क्षेत्रप्रतिको विश्वास, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि संरक्षण गर्न मद्दत पुग्नेछ।
निष्कर्ष
चोभार, जावलाखेल, विमानस्थल आसपासका क्षेत्र र ठमेलसम्म फैलिएको भनिएका यी गतिविधिबारे उठेका आरोपहरूले पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेका छन्। यद्यपि सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म यी आरोपहरूको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। त्यसैले आरोपित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाको संलग्नता पुष्टि वा खण्डन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायहरूको हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
















