रवि–जिबी मुद्दामा उच्च अदालतको हस्तक्षेप, अब सुनुवाइ रोक्न नमिल्ने

काठमाडौं ।“Rabi Lamichhane” र “G.B. Rai”विरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा उच्च अदालत पोखराले महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराले बिहीबार दिएको आदेशमा जिल्ला अदालत कास्कीलाई मुद्दासम्बन्धी प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो। न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमाथि सरोकारवालाको सहभागितामा औपचारिक सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको कार्यकालमा सहकारी ठगी प्रकरणअन्तर्गत विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो। त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।

तर जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्धित रिट विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै तत्काल निर्णय नगर्ने आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध गोर्खा मिडियाका सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पुगेका थिए।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई “बेरित” ठहर गर्दै बदर गरेको छ। आदेशमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा कार्यान्वयन नगर्न कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएको उल्लेख गर्दै नियमित न्यायिक प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा न्याय सम्पादनमै असर पर्ने टिप्पणी गरिएको छ।

अब जिल्ला अदालत कास्कीले सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोग फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमा सरकारी पक्ष तथा सरोकारवालालाई समेटेर सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ।