सार्वजनिक सेवा ट्रेड युनियन विघटनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय आपत्ति, निर्णय फिर्ता गर्न दबाब

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा सक्रिय ट्रेड युनियनहरू खारेज तथा विघटन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा आपत्ति आएको छ।

Trade Union International Public Service and Allied (TUI-PS&A) ले बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको औपचारिक पत्रमार्फत् उक्त निर्णयले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड उल्लंघन गरेको जनाएको हो।

World Federation of Trade Unionsसँग आबद्ध सो संस्थाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कदमले श्रमिकहरूको मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर गर्ने तथा श्रम क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।

पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन विघटन गरिएमा श्रमिकहरूको संगठन गर्ने अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। महासचिव जोला सपेथाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा न्यून पारिश्रमिक, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र श्रम शोषण बढ्न सक्ने जोखिमसमेत औंल्याइएको छ।

संगठनले नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३४ र ३५ अनुसार सुनिश्चित गरिएको श्रमिकहरूको संगठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ। साथै, International Labour Organization (ILO) का महासन्धि नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी अधिकार) को समेत उल्लंघन भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, जुन नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ।

पत्रमा यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने, सामाजिक असन्तोष बढाउने र द्वन्द्वको जोखिम सिर्जना गर्ने चेतावनी दिइएको छ। सन् २००५ मा ट्रेड युनियन अधिकार निलम्बन गरिएको प्रसंग स्मरण गर्दै नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनतर्फ उन्मुख हुन सक्ने संकेत पनि गरिएको छ।

अन्त्यमा, संगठनले नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता नगरे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आन्तरिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। यस विषयमा भने नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।