ओली पक्राउ प्रकरणमा सरकारको स्पष्टिकरण : “कानुनभन्दा माथि कोही छैन”
काठमाडौं। केपी शर्मा ओली पक्राउ प्रकरणमा सरकार र सर्वोच्च अदालत बीचको कानुनी बहस थप तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट नहुने स्पष्ट पारेको हो।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सरकारको तर्फबाट दर्ता गरिएको उक्त जवाफमा संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै भनेको छ—कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी दायराभित्र रहेर नियन्त्रणमा लिनु र अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नु सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो, जसलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन।
लिखित जवाफमा संविधानको धारा १८ र २० उल्लेख गर्दै सबै नागरिक कानुनअन्तर्गत समान हुने र पूर्वप्रधानमन्त्री भए पनि फौजदारी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरिएको छ। साथै, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको र मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन पाउने अधिकारसमेत रहेको बताइएको छ।
सरकारले रिट खारेज गर्न माग गर्दै ओलीलाई विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ। पक्राउका क्रममा कारण खुलाइएको, पुर्जी दिइएको र कानुन व्यवसायीसँग परामर्शको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ।
यता, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पनि सर्वोच्चमा बुझाएको छुट्टै जवाफमा आयोगको सिफारिस र जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले अदालतको अनुमति अनुसार नै सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको भन्दै रिट खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस मुद्दामा सबै पक्षको लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेकाले सर्वोच्च अदालत मा आइतबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
