ओलीको पक्राउ वैध रहेको सरकारको दाबी, रिट खारेज गर्न माग

काठमाडौं -भदौ २३ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको मुद्दामा सरकारले पक्राउ कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरूङ ले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पेश गरेको लिखित जबाफमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा अधिकारप्राप्त निकायबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त पक्राउ गैरकानुनी नभएको जिकिर गरेका हुन्।

ओलीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सरकारका तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गुरूङले आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘चयनमुखी अभियोजन’ भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक जानकारी संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

ओली घटनास्थलमा उपस्थित थिए वा थिएनन् भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा टुंगो लाग्ने भन्दै अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने पनि जबाफमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद दिइसकेको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने तर्क पनि प्रस्तुत गरेको छ। साथै, पक्राउका बेला कारण खुलाइएको र संविधानअनुसार स्वास्थ्य तथा कानुनी अधिकारको संरक्षण गरिएको दाबी गरिएको छ।

गृहमन्त्री गुरूङले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सक्षम अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी असंगत भएको उल्लेख गर्दै रिट खारेज गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।

सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई नियन्त्रणमा लिएर ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको हो।

आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार लापरबाहीपूर्ण कार्य तथा हेल्चेक्र्याइँका कारण ज्यान जाने कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

हाल ओली स्वास्थ्य उपचारमा रहेकाले भर्चुअल माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। अदालतले सुरुमा पाँच दिनको म्याद दिएकोमा थप दुई दिनको म्यादसमेत प्रदान गरेको छ। अनुसन्धान नसकिए आइतबार पुनः अदालतमा उपस्थित गराइने जनाइएको छ।