सरकारको विद्यार्थी संगठन खारेज निर्णयविरुद्ध एमालेको कडा आपत्ति, फिर्ता लिन माग
काठमाडौं:नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
शुक्रबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबाट पछि हट्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव लेखराज भट्ट ले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, “सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकोप्रति हामीले कडा शब्दमा विरोध गरेका छौं र उक्त निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छौं ।”
सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने योजना अघि सारेको उल्लेख छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच बहस चर्किने संकेत देखिएको छ ।
