कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार: भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको कडा सन्देश
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कडा नीति लिँदै कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयका सचिवहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुशासन कायम गर्न विशेष निर्देशन दिएका हुन्।
परिपत्रमा सरकारले पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जोड दिइएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रणाली सुधार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउँदै जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। सेवा प्रवाहका क्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देश पनि गरिएको छ।
परिपत्रमा सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार, पारदर्शिता र तटस्थता कायम गर्न तथा नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउन कार्यालय प्रमुखकै मुख्य जिम्मेवारी रहने उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा र अनियमिततामा कडा निगरानी राख्न, नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न सरकार सचेत देखिएको छ।
कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनियमितता पुष्टि भएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य दोषी मान्दै कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी सरकारले दिएको छ।
