आन्दोलनमा अराजकता गरे स्वतः मुद्दा: सरकारको कडा निर्णय, अभिलेखीकरण अनिवार्य
काठमाडौं।आन्दोलनका क्रममा अराजक गतिविधिमा संलग्न भई पक्राउ परेकाविरुद्ध अब स्वतः सार्वजनिक मुद्दा चलाइने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै कानून मिच्ने तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार आन्दोलनको आवरणमा तोडफोड, आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण जस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै छुट नदिइनेछ। यस्ता घटनामा पक्राउ परेकाको विस्तृत विवरण सरकारी अभिलेखमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिनेछ।
सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् कि अभिलेखीकरण प्रक्रियाले संलग्न व्यक्तिहरूको विगत गतिविधि राज्यको आधिकारिक रेकर्डमा रहनेछ। यसको प्रभावस्वरूप भविष्यमा सरकारी जागिर, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसरमा समेत असर पर्न सक्नेछ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, “शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकको मौलिक अधिकार हो। तर आन्दोलनका नाममा अराजकता र हिंसा गर्नेहरूलाई अब कडा कानुनी जवाफ दिइनेछ।
यसअघि यस्ता घटनामा संलग्न धेरै व्यक्ति प्रमाण अभाव वा विभिन्न दबाबका कारण उन्मुक्ति पाउने गरेका थिए। तर अब सरकारले अभिलेखमा आधारित निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै विधि–विधान अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सुरक्षा निकायहरूलाई सम्भावित संवेदनशील स्थानमा सतर्क रहन, प्रमाण संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा छिटो कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारको कदमलाई विधिसम्मत मान्दै यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष र गैर–राजनीतिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले दुरुपयोगको सम्भावना रोक्न पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले भने यो निर्णय कुनै व्यक्ति वा समूह लक्षित नभई सार्वजनिक सुरक्षा र कानूनको पालना सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यो कदमसँगै आन्दोलनका नाममा हुने अराजक गतिविधिमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
