राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न सरकार कडा तयारीमा

काठमाडौं।राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारी जग्गामा बनेका सबै अवैध संरचना भत्काउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) लाई निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार प्राधिकरणको टिमले मन्त्रालयमा मन्त्री घिसिङसँग भेट गरी अतिक्रमणको विस्तृत विवरण बुझाएको थियो। सो अवसरमा टिमले नेतादेखि व्यापारीसम्मका करिब १८ देखि २० जना ठूला भू–माफियाको नामावली समेत मन्त्रीलाई बुझाएको बताइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार, काठमाडौं जिल्लामात्र १ लाख रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। तीमध्ये सुकुम्बासी बस्तीहरूले करिब ७ सय रोपनी जग्गा ओगटेको पाइएको छ भने बाँकी ठूलो भाग पहुँचवाला र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ।

अतिक्रमणमा संलग्न भएको बताइएका मध्ये नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, भिभोर होटल, हरिभक्तलाल श्रेष्ठ, अमर आदर्श स्कूल, विजय सम्बाहाम्फेको लोयल्टी एकेडेमी र नेपाली कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू समेतको नाम उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्री घिसिङले भने, “सरकारी सम्पत्ति जनताको हो, कुनै दबाब वा पहुँचका नाममा यसलाई हडप्न पाइँदैन।अवैध संरचना भत्काउने र जग्गा फिर्ता ल्याउने काम दृढतापूर्वक अघि बढ्छ।”

उनका अनुसार, पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका संवेदनशील क्षेत्रहरूबाट अतिक्रमण फिर्ता ल्याउने र त्यसपछि क्रमशः अन्य जिल्लातर्फ अभियान विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।