अब जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न सकिने
काठमाडौं।अब नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न गृहजिल्ला नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।सरकारले नागरिकता नियमावली संशोधन गर्दै नागरिकताको प्रतिलिपि जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता नियमावली, २०६३ को पाँचौँ संशोधन स्वीकृत गरेको हो। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसअघि नागरिकताको प्रतिलिपि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै लिन सकिने व्यवस्था थियो। राष्ट्रसेवक तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यले भने केही अवस्थामा अन्य जिल्लाबाट समेत प्रतिलिपि लिन पाउने सुविधा पाउँदै आएका थिए।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अघि बढाइएको नियमावली संशोधनलाई कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार अब सेवाग्राहीले आफू बसोबास गरिरहेको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य
यद्यपि, अन्य जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न केही सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। अन्तरजिल्लाबाट प्रतिलिपि लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुने तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरण मिलेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख भएको व्यक्तिले मात्रै तत्काल यो सुविधा लिन सक्नेछन्। पुराना नागरिकताको विवरण डिजिटल अभिलेखमा प्रविष्ट नभइसकेको अवस्थामा भने सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिलिपि लिनुपर्ने अवस्था कायमै रहन सक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सर्वसाधारणलाई सहज हुने अपेक्षा
नागरिकताको प्रतिलिपि लिन गृहजिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण समय र खर्च बढेको भन्दै सर्वसाधारणले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए।
नयाँ व्यवस्थापछि रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले गृहजिल्लाभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूचीको २१ नम्बर बुँदामा जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो।
उक्त निर्णय भएको करिब छ महिनापछि सरकारले नागरिकता नियमावली संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको हो।
